देहरादून में प्रॉपर्टी खरीदने वाले ध्यान दें..शहर के बाहरी क्षेत्रों में नक्शा पास कराना अब सस्ता

राज्य में विकास प्राधिकरण के अधीन शहर से सटे हुए इलाकों में अब नक्शा पास कराने के रेट में जल्द ही कमी आएगी। आवास विभाग जल्द ही सभी डिविजनल शुल्क को खत्म करने जा रहा है।

उत्तराखंड के शहरी इलाकों खासकर देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। राज्य में विकास प्राधिकरण के अधीन शहर से सटे हुए इलाकों में अब नक्शा पास कराने के रेट में कमी आई है। आवास विभाग सभी डिविजनल शुल्क को खत्म करने जा रहा है। बता दें कि भवनों का नक्शा पास कराने के लिए अभी विकास प्राधिकरण को सब डिविजनल, मानचित्र, विकास, सुपर विजन और लेबर सेस अलग-अलग देना पड़ता है। मगर अब आवास विभाग ने यह सब शुल्क खत्म कर दिए हैं और सब शुल्क को खत्म कर एक शुल्क तय किया जा रहा है। इससे शहर से सटे क्षेत्र में नक्शे पास करवाना सस्ता हो जाएगा। बता दें कि अभी शहरी क्षेत्रों के मुकाबले बाहरी क्षेत्र में सब डिविजनल शुल्क ज्यादा है। ऐसे में सब डिविजनल शुल्क खत्म होने से रेट में फर्क पड़ेगा। बता दें कि सब डिविजनल शुल्क विकसित क्षेत्र में महज 1फीसदी है जबकि बाहरी क्षेत्रों के विकास पर ज्यादा खर्च आता है। ऐसे में वहां पर सब डिविजनल शुल्क सर्किल रेट के 5फीसदी तक वसूला जाता है।

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सचिव आवास शैलेश बगौली का कहना है कि शहरों में बाहरी क्षेत्रों के मुकाबले नक्शा पास कराने का शुल्क कम है। बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जेब को यह शुल्क भारी पड़ जाता है। ऐसे में शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे शुल्क कम होगा और लोगों की जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा। अरविंद वर्मा जो कि ऑल प्रोफेशन इंजीनियर एंड टेक्निकल के अध्यक्ष हैं वे कहते हैं कि सब डिविजनल चार्ज से नक्शे की लागत में बड़ा अंतर आ रहा है। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र के एक पुराने 60 वार्ड में सब डिविजनल चार्ज 1 फीसदी है जबकि देहरादून के बाद क्षेत्रों में 40 वार्ड में डिविजनल चार्ज 5 फीसदी तक है। ऐसे में आवास विभाग द्वारा सब डिविजनल शुल्क को खत्म करने का निर्णय लिया जा रहा है। विभाग सबका शुल्क खत्म कर एक शुल्क तय कर रहा है और इससे शहर से सटे क्षेत्रों में भी नक्शे पास कराना बेहद सस्ता हो जाएगा।

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