Haldwani: अतिक्रमण प्रभावित 4500 परिवारों के पुनर्वास का क्या है प्लान ? सरकार पर सख्त हुई सुप्रीम कोर्ट

हल्द्वानी में रेलवे जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक नया अपडेट आया है।

सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार को दो महीने के भीतर ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।Supreme Court Directs Govt for Rehabilitation Plan in Haldwaniसुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि अतिक्रमण हटाने और पुनर्वास के कार्य को चरणबद्ध तरीके से किया जाए ताकि प्रभावित परिवारों को समुचित राहत मिल सके। ...
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