उत्तराखंड: अफसरशाही की बड़ी लापरवाही, बिना मंत्री-सचिव हस्ताक्षर के कैबिनेट प्रस्ताव.. आदेशों की भी अनदेखी
उत्तराखंड शासन में कैबिनेट प्रस्तावों को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। बिना हस्ताक्षर, बिना कानूनी परीक्षण और बिना विभागीय सहमति के प्रस्ताव मंत्रिमंडल तक पहुंच रहे हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने दोबारा सख्त निर्देश जारी किए हैं...
उत्तराखंड शासन में मंत्रिमंडल के सामने रखे जाने वाले प्रस्तावों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थिति यह है कि कैबिनेट जैसे बेहद महत्वपूर्ण मामलों में भी विभागीय स्तर पर लगातार लापरवाही सामने आ रही है। हैरानी की बात यह है कि मुख्य सचिव स्तर से कई बार निर्देश जारी होने के बावजूद भी शासन के विभिन्न विभागों में सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक बार फिर मुख्य सचिव कार्यालय को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा है।Serious Lapses Found in Uttarakhand Cabinet Proposal Process<...
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