उत्तराखंड में फर्जी ST प्रमाणपत्रों से मिली सरकारी नौकरियां? RTI एक्टिविस्ट ने उठाए बड़े सवाल

उत्तराखंड गठन के बाद जारी ST प्रमाणपत्रों की जांच की मांग तेज हो गई है। RTI एक्टिविस्ट एवं अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सरकारी नौकरियों, पदोन्नतियों और अन्य लाभों की समीक्षा की मांग की है।

अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाणपत्रों को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। आरटीआई एक्टिविस्ट एवं अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को पत्र लिखकर राज्य गठन के बाद 28 नवंबर 2000 से अब तक जारी सभी ST प्रमाणपत्रों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि यदि संविधान और राष्ट्रपति की अधिसूचनाओं के अनुरूप पात्रता का पालन किए बिना प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, तो उनके आधार पर प्राप्त सरकारी नौकरियों, पदोन्नतियों, छात्रवृत्तियों, मुआवजों और अन्य सरकारी लाभों की भी समीक्षा की ज...
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