उत्तराखंड: मनमर्जी से खर्च नहीं कर सकेंगे बजट, निगम और पंचायतों के लिए बनेगी नई नीति

बजट का एक बड़ा हिस्सा वेतन और भत्तों में खर्च हो रहा है। नगर निकायों को विकास कार्यों के लिए बजट को श्रेणीबद्ध तरीके से खर्च करने की आवश्यकता है।

राज्य के नगर निकायों की खर्च पर नई नीति लागू होने के बाद अब वे मनमर्जी से बजट का उपयोग नहीं कर सकेंगे। नई नीति के तहत निकायों की आमदनी और खर्च को व्यवस्थित किया जाएगा और बजट के दायरे में रहकर ही खर्च किया जा सकेगा।New Policy to Restrict Nagar Nikay On Budget Spendingउत्तराखंड के नगर निकाय अक्सर सरकार की सहायता पर निर्भर रहते हैं और उनकी कमाई भी बहुत सीमित होती है। इस कारण अधिकांश बजट विकास कार्यों की बजाय वेतन और भत्तों में चला जाता है और खर्च की कोई ठोस व्यवस्था नहीं होती। अक्सर...
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