देहरादून: 14 सरकारी कॉलोनियों से अवैध कब्जे हटाने में सरकार के छूटे पसीने, SSP को भेजा गया पत्र
राजधानी की सरकारी कॉलोनियों से अवैध कब्जे हटाने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं। जिसका निपटारा करने के लिए अब SSP को पत्र भेजा गया है, ताकि शीघ्र कार्रवाई की जा सके।
विभाग की आवासीय कॉलोनियों में सेवा समाप्ति के बाद भी कई कर्मचारी अवैध रूप से रह रहे हैं। इनके खिलाफ सार्वजनिक भू-गृहादि अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली अधिनियम 1972 की धारा-5 की उपधारा-क के तहत बेदखली के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन वे आवास खाली कराने के लिए तैयार नहीं हैं।Illegal Occupation in 14 Govt. Colonies in Dehradun देहरादून की 14 सरकारी कॉलोनियों में कर्मचारियों के अवैध कब्जे हटाने में सरकार को ही बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। राज्य संपत्ति विभाग ने इस मामले में एस...
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