उत्तराखंड: रिस्पना नदी के किनारे बसे 525 अवैध घर होंगे ध्वस्त, NGT ने दिया आदेश
16 दिसंबर को एनजीटी ने इन बस्तियों को बचाने के लिए बनाए गए कानून को अमान्य घोषित किया। अब एनजीटी ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 13 फरवरी तक अतिक्रमण की स्थिति पर की गई कार्रवाई और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि देहरादून में रिस्पना नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित अवैध बस्तियों के घरों को नष्ट किया जाए।525 illegal houses on banks of Rispana river will demolishedएनजीटी ने यह स्पष्ट किया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण करना संभव नहीं है, इसलिए इन बस्तियों को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा, एनजीटी ने उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित अतिक्रमण हटाने पर रोक से संबंधित कानून को पर्या...
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